पत्रकारों की केशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण
• SHARAD KUMAR SHARMA

जयपुर, 27 फरवरी । राज्य के अधिस्वीेकृत पत्रकारों के लिए लागू केशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। सरकार ने 1140 पत्रकारों के केशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 26 लाख रूपये का चैक गुरुवार को सौंपा।


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक पी.के. खत्री को इस अवसर पर निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द केशलेस मेडिक्लेम कार्ड विभाग को उपलब्ध कराए, जिससे आगामी 15 दिनों में सभी जिलों के जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से ये कार्ड संबंधित पत्रकारों में वितरित किए जा सके।


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त ने बताया कि जिन 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों का बीमा पूर्व में किया जा चुका है उन्हें केवल आवेदन प्रपत्र भरना है।


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तनातनी के बावजूद भारत से चीन इतना स्टील क्यों ख़रीद रहा कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है लेकिन स्टील का निर्यात अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है. कम से कम पिछले छह सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. भारत के स्टील निर्यात में यह अप्रत्याशित उछाल चीन के कारण है जबकि दोनों देशों में भारी तनातनी है. एक तरफ़ भारत चीन के निवेश को लेकर सतर्कता बरत रहा है तो दूसरी तरफ़ चीन इन सबकी उपेक्षा कर भारत से जमकर स्टील ख़रीद रहा है. आख़िर ऐसा क्यों है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कारोबारियों ने कहा है कि ऐसा कम क़ीमत के कारण हो रहा है. भारतीय विक्रेताओं के पास उत्पादन की बड़ी खेप मौजूद थी क्योंकि कोविड 19 के कारण घरेलू मांग प्रभावित होने से माल बिक नहीं रहा था. ऐसे में भारतीय विक्रेता इस सरप्लस से छुटकारा चाहते थे और राजस्व कम नहीं होने देना चाहते थे. अभी तक साफ़ नहीं है कि चीन से स्टील की इस पैमाने पर बिक्री किसी नियम का उल्लंघन है या नहीं. लेकिन चाइना आइरन एंड स्टील एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि वो निगरानी कर रहा है. भारत की अग्रणी स्टील कंपनी टाटा स्टील लीमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लीमिटेड उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने अप्रैल से जुलाई के बीच कुल 40.64 लाख टन निर्मित और अर्धनिर्मित स्टील उत्पाद विश्व बाज़ार में बेचे. इसकी तुलना में इसी वक़्त पिछले साल महज़ 10.93 लाख टन ही स्टील बेचे गए थे. 40.64 लाख टन स्टील में चीन और वियतनाम ने केवल 10.37 लाख स्टील ख़रीदे हैं. इस मामले में टाटा, जेएसडब्ल्यू और भारत सरकार की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वियतनाम भारतीय स्टील का नियमित ख़रीदार है लेकिन चीन के बड़े ख़रीदार के तौर पर उभार से भारत के पारंपरिक मार्केट इटली और बेल्जियम पीछे छूट गए हैं. यह सबके लिए चौंकाने वाला है. वह भी ऐसा तब हो रहा है जब भारत के साथ चीन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से ख़राब हैं. लद्दाख में सीमा पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है. हालांकि चीन दुनिया के शीर्ष स्टीलमेकर्स उत्पादकों में से एक है और उसके इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए आयात की ज़रूरत पड़ती है. रॉयटर्स के मुताबिक़ इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उसे बताया है कि बड़े स्टील निर्माताओं ने प्रति टन 50 डॉलर की छूट दी है.
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शिवराज कैबिनेट का विस्तार 30 को हो सकता है / सिंधिया गुट के 9 और नेता मंत्री बन सकते हैं; भोपाल से सारंग, इंदौर से मेंदोला, मालिनी गौड़ भी रेस में मुख्यमंत्री आज दिल्ली में शाह, नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर सकते हैं अगले महीने मानसून सत्र होना है, संविधान के तहत इसके लिए 12 मंत्रियों का होना जरूरी है मध्यप्रदेश में 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। संभावित नामों को लेकर प्रदेश स्तर पर सहमति बन गई है। नए चेहरों में प्रेम सिंह पटेल, चेतन कश्यप, मोहन यादव और अरविंद भदौरिया के नाम हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरानी टीम से गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह ठाकुर को सूची में शामिल किया गया है। भोपाल से विश्वास सारंग, इंदौर से रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ के नामों की भी चर्चा है। शिवराज आज दिल्ली जा सकते हैं। जहां उनकी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात होगी। इसमें मध्यप्रदेश में तय किए गए नामों को फाइनल किया जाएगा। इससे पहले वे दिल्ली में मध्यप्रदेश के चुनिंदा नेताओं से भी बात कर सकते हैं। संघ को भी दी गई जानकारी इधर, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और संघ की ओर से मध्यप्रदेश के पालक अधिकारी बनाए गए अरुण कुमार और क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते को जानकारी दे दी है। साथ ही संभावित नामों की सूची भी तैयार कर ली। मुख्यमंत्री और पार्टी की ओर से संकेत हैं कि दिल्ली में सीनियर नेताओं से मुलाकात के बाद 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर देर रात तक चली चर्चा शनिवार को देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच भी बात हुई। इसके बाद ये नेता मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इनके बीच देर रात तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली के सामने रखे जाने वाले पक्ष पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार मई के आखिर और जून के पहले सप्ताह में संभावित था, जिसमें पहले ही देरी हो चुकी है, लेकिन अब अगले महीने मानसून सत्र होना है, ऐसे में संवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार करने जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि क्यों जरूरी है मंत्रिमंडल विस्तार सुप्रीम कोर्ट के वकील और सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि बिना कैबिनेट के बजट का अनुमोदन नहीं हो पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के अनुसार मंत्रिमंडल में कम से कम 12 मंत्रियों का होना जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री को आपातकालीन शक्तियां भी मिली हैं। संसदीय मामलों के जानकार सुभाष कश्यप का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे कम से कम 12 मंत्री बनाएं, लेकिन बजट के अनुमोदन का जहां तक प्रश्न है तो यह गैर संवैधानिक नहीं है। पांच मंत्रियों के साथ भी यह हो सकता है। बात सिर्फ औचित्य की है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। 4 से 5 पद रखे जाएंगे खाली मंत्रिमंडल में चार से पांच पद खाली रखने पर प्रदेश स्तर पर सहमति बन गई है। बसपा से संजीव कुशवाह और निर्दलीय प्रदीप जायसवाल को भी मंत्रिमंडल में लिए जाने पर विचार हुआ, लेकिन यह दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार तक टल सकता है। हालांकि इसका निर्णय भी केंद्र को लेना है। अभी मुख्यमंत्री और पांच मंत्री मिलाकर छह हैं, जबकि कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 35 संख्या हो सकती है। इंदौर से मेंदोला या मालिनी- 9 सिंधिया समर्थकों के सूची में हैं नाम भोपाल से विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा। इंदौर से रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ में से कोई एक। संजय पाठक, अजय विश्नोई, नागेंद्र सिंह नागोद, जगदीश देवड़ा, बृजेंद्र सिंह, हरिशंकर खटीक के भी नाम। कांग्रेस से भाजपा में आए महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग, रणवीर जाटव और बिसाहूलाल सिंह के भी नाम सूची में हैं। उज्जैन से पारस जैन, रायसेन से सुरेंद्र पटवा, करण सिंह वर्मा और जालम सिंह पटेल पर प्रदेश में सहमति नहीं, दिल्ली पर छोड़ा निर्णय।
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अवैध निर्माणकर्ता को किया पाबंद
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